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Friday, November 26, 2021

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अस्थाई प्रापर्टी आइडी बनवाने में कई दिन लग रहे, आमजन हो रहे परेशान

फरीदाबाद (नेशनल प्रहरी/ रघुबीर सिंह ) : तहसीलों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए शासन द्वारा लागू किया गया नया साफ्टवेयर अभी भी आमजन के लिए परेशानी बना हुआ है। इस साफ्टवेयर से रजिस्ट्री कराने के लिए प्रापर्टी आइडी का होना जरूरी है और यह आइडी नगर निगम से बनेगी, जो अपना पूरा बकाया टैक्स भरने के बाद ही बनाएंगे। जिनका डाटा नगर निगम के पास नहीं है, उनकी अस्थाई प्रापर्टी आइडी बनाई जा रही थी लेकिन कुछ दिन से इसके नियम बदल दिए गए हैं। अब यह आइडी कई दिन में बन रही है और वह भी इधर-उधर चक्कर लगाने के बाद। पता यह भी चला है कि अस्थायी आइडी बनाने में भ्रष्टाचार होने लगा था। कर्मचारी रिश्वत लेकर धड़ाधड़ आइडी बना रहे थे। इस कारण यह नियम बदलना पड़ा।
आमजन हो रहे परेशान : फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव गुरमीत सिंह देयोल ने बताया कि इस तरह अस्थायी प्रापर्टी आइडी बनाने से सैकड़ों रजिस्ट्री कराने वाले परेशान हैं। अब ऐसे लोग नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। सबसे अधिक परेशान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर-56-56ए, 62, 64, 65, 77, 78 के प्लाट व फ्लैट धारकों को है। इन सेक्टरों का रिकार्ड नगर निगम के पास नहीं है। इसलिए स्थायी प्रापर्टी आइडी नहीं बन पा रही है। इस बाबत एक शिकायत निगमायुक्त डा.यश गर्ग, उपायुक्त यशपाल यादव व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक प्रदीप दहिया को दी है।
बढ़ गया है भ्रष्टाचार : रजिस्ट्री न होने से परेशान सैकड़ों रजिस्ट्री कराने वाले लोगों ने बताया कि नया साफ्टवेयर लागू होने से भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब पटवारी से लेकर तहसीलदार सभी को अपना-अपना हिस्सा चाहिए। पटवारी बगैर पैसे लिए रिपोर्ट नहीं बनाता। पैसे देने के बाद कुछ भी रिपोर्ट बनवा लो। इस पर बड़े अधिकारियों की निगरानी जरूरी है। वरना आमजन परेशान होते रहेंगे।
वर्जन : इस मामले को लेकर मैंने जिला उपायुक्त यशपाल यादव से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द समाधान निकाला जाएगा। -प्रदीप दहिया, प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

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