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Tuesday, August 3, 2021

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‘कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की गरीबी दूर होगी’: अनिल घनवत

मुम्बई (नेशनल प्रहरी/ संवाददाता ) : शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत ने कहा कि किसानों की गरीबी का मूल कारण सीमित बाजारों का होना है, जबकि नए कृषि कानून किसानों के लिए नए रास्ते खोल देंगे। श्री घनवत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित चार सदस्यीय पैनल में शामिल हैं।
उन्होंने इस अखबार को बताया कि “किसान अपनी उपज को खुले बाजार के साथ-साथ कृषि उपज मंडी समितियों में भी उतार सकेंगे। महाराष्ट्र में, किसान पिछले 10 वर्षों से इस प्रथा का पालन कर रहे हैं। इसे पूरे भारत में दोहराया जाना चाहिए। यदि उपज सीधे किसानों से ही खरीदी जाती है, तो यह बाजार प्रबंधन लागत को कम करने में मदद करेगी जिसे आम तौर पर किसानों से ही वसूला जाता है।”
खुले बाजार का समर्थन करते हुए, श्री घनवत ने कहा कि ‘‘कॉरपोरेट के साथ अनुबंध से न केवल किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा, बल्कि वे बाजार की मांग के अनुसार उन्नत फसलें भी लगा पायेंगे। पारंपरिक खेती पर्याप्त उपज या रिटर्न नहीं दे रही है। एक बार किसान बाजार की मांग के अनुसार बुवाई शुरू कर देंगे तो उन्हें अच्छा पैसा मिलने लगेगा, जो उन्हें गरीबी से बाहर निकालेगा।”
वह नए कानूनों के लाभों के बारे में किसानों को समझाने और राजी करने का प्रयास करेंगे। श्री घनवत ने कहा कि “पंजाब और हरियाणा के किसानों को लगता है कि एपीएमसी में आय सुनिश्चित है और इसलिए वे नए रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन उन्हें महाराष्ट्र के किसानों को देखना चाहिए, जो बागवानी और खुली खेती में जबरदस्त प्रगति कर रहे हैं।” पैनल के सरकार समर्थक होने के दावे पर, घनवत ने कहा कि वह “किसान समर्थक” हैं और केवल उनके हित की रक्षा करना चाहते हैं।” उन्होंने कहा कि ‘‘पैनल का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, किसी पार्टी ने नहीं।”

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