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Wednesday, August 4, 2021

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों की बैठक में ढिलाई न बरतने के दिए निर्देश

चंडीगढ़ (नेशनल प्रहरी/ अशोक कुमार ) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रदेश में सीएचसी स्तर पर बच्चों के वार्ड एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं बढाने का निर्देश देते हुए कहा कि अभी किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी है। मुख्यमंत्री आज यहां इस संबंध में प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेशक अब कोरोना के नए मरीजों की संख्या काफी कम हुई है इसके बावजूद हमें ढिलाई न बरतते हुए कोविड प्रोटोकोल का पालना करना है। उन्होंने उपायुक्तों से दूसरी लहर के दौरान आई कठिनाईयों एवं उनसे पार पाने के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में जाना। साथ ही तीसरी लहर की आशंका के प्रति सभी को सचेत एवं जागरूक रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर सीएचसी पर कमरे बनाने की आवश्यकता महसूस हो तो उस दिशा में योजना बनाकर जल्द से जल्द काम किया जाए। उन्होंने सीएचसी में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढाने और फील्ड में सर्वे कर रही टीमों को अलर्ट रखने का निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़े तो सर्वे का दूसरा राउण्ड भी करवाया जाए।
सीएचसी पर तैनात रहेगी एक सरकारी एम्बुलेंस: मुख्यमंत्री ने कहा कि हर सीएचसी पर एक एम्बुलेंस 24 घण्टे तैनात रखी जाए ताकि वहां पर ईलाज करवाने के लिए आने वाले लोगों का विश्वास बढे और आवश्यकता होने पर किसी भी गम्भीर मरीज को तत्काल जिला अस्पताल में भेजा जा सके। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लाईफ स्पोर्ट सिस्टम के साथ एम्बुलेंस को लैस करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
आयुष वेलनेस सेंटरों पर सुविधाएं बढाने पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में अधिक बोझ न बढे इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को ऐसी जीवन पद्धति के प्रति जागरूक करने की योजना बनाए। इसके लिए आयुष वेलनेस सेंटरों पर सुविधाएं बढाएं ताकि लोग कम से कम बीमार पड़ें । लोग निरोगी रहें, इसके लिए आयुर्वेद, योग आदि पर फोकस करते हुए बजट की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इस योजना पर बजट खर्च होगा तो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी होंगे और बीमार कम पड़ेंगे।
आय सत्यापन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश: मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए केन्द्र सरकार इसे अन्य राज्यों में भी लागू करवाने के लिए कार्य कर रही है। हरियाणा इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है। इस योजना के तहत परिवार की आय के सत्यापन के बाद योजनबद्व तरीके से अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। सत्यापन करने वाली हर टीम में 5 सदस्य शामिल हैं जो एडीसी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं ।
निर्मोही होकर काम करने का दिया मत्रं: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्तों से बात करते हुए कहा कि हम अपने अपने जिलों में संवेदनशील टीम बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि हम कार्य स्थान के प्रति निर्माेही होकर लगाव के साथ काम करने का स्वभाव बनाएं। टीम को अच्छे से साथ लेकर चलेंगे तो काम भी अच्छा होगा। एक व्यक्ति कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता लेकिन टीम असम्भव काम को भी सम्भव बना देती है।
मुख्यमंत्री ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना को पूर्ण तब माना जाएगा जब एक एक इंच भूमि की जानकारी पोर्टल पर अपडेट होगी कि किस एकड़ व क्षेत्र में कौन सी फसल की बिजाई की हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष भी धान की बजाय अन्य फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को 7 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी थी। खेत की उर्वरा शक्ति बढाने के लिए यदिे कोई किसान खेत खाली रखता है तो उसे भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की सरकार की योजना है। इस योजना को ओर विस्तृत करने की दिशा में सरकार योजना बना रही है।
नियमों से चलता है समाज: मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज नियमों से चलता है। समाज की व्यवस्था सुचारू रुप से चले उसमें ’’कोई जैसा चाहे, वैसा करने की सोचे’’ यह सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रित तरीके से किसी को भी आन्दोलन करने का हक है। किसी के भी शांतिपूवर्क आंदोलन से सरकार को कोई आपति नहीं है लेकिन कानून व्यवस्था बिगाडऩे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दिए।
निजी अस्पतालों का रेण्डम ऑडिट: मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ निजी अस्पतालों द्वारा ईलाज के लिए अधिक राशि लिए जाने की शिकायतें मिली हैं। इस संबंध में सरकार गम्भीर है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों का रेण्डम ऑडिट किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर कमेटियां बनाई गई है।
परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर परीक्षा दे सकता है विद्यार्थी: मुख्यमंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जल्द जारी किया जाएगा जबकि 12वीं के परीक्षा परिणाम के लिए मापदण्ड तय करके उसका परिणाम जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद परीक्षा लिए जाने की व्यवस्था की जाएगी जिसमें जो भी विद्यार्थी परिणाम से संतुष्ट नहीं होगा वह परीक्षा दे सकता है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि मीडिया के माध्यम से लोगों तक सटीक और सही सूचना पहुंचे। एचआरहील पोर्टल पर आवश्यक डाटा समय से अपडेट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा ताकि निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित राशि का जल्द भुगतान किया जा सके।
इस मौके पर हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएस संजीव कौशल, आलोक निगम, राजीव अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर एवं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा.अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री की उपप्रधान सचिव श्रीमती असीमा बराड़ भी उपस्थित रही।

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