23.3 C
New York
Wednesday, August 4, 2021

Buy now

सरकार अब सरसों तेल के बदले गरीबों के खाते में डालेगी 250 रुपये प्रतिमाह

चंडीगढ़ (नेशनल प्रहरी/संवाददाता ) : हरियाणा में इस महीने राशन डिपुओं पर 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सरसों का तेल नहीं मिल सकेगा। बाजार में सरसों के ऊंचे दाम के चलते मंडियों में इस बार सरकारी खरीद एजेंसियां सरसों की खरीद नहीं कर पाई हैं। इससे हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ लिमिटेड (हैफेड) के पास सरसों तेल निकालने के लिए एक दाना नहीं बचा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अगले आदेशों तक राशन डिपुओं में सरसों का तेल नहीं देने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार अब सरसों के तेल के बदले 250 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से गरीबों के खाते में पैसे डालेगी।
हरियाणा में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को हर महीने दो लीटर सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर प्रति परिवार की दर से उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में एएवाई (गुलाबी कार्ड) राशन कार्डों की संख्या दो लाख 48 हजार 134 और बीपीएल (पीला कार्ड) के आठ लाख 92 हजार 744 राशन कार्ड हैं जिन्हें रियायती दरों पर सरसों तेल दिया जाता है।
इनमें बड़ी संख्या में परिवार को मई का सरसों तेल भी अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकार ने अब आदेश जारी किए हैं कि लाभपात्रियों के खातों में बाहर से सरसों का तेल खरीदने के लिए प्रतिमाह 250 रुपये डाले जाएंगे।
बता दें, इस बार किसानों को खुले बाजार में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 2600 से तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक दाम मिले हैं। सरकारी एजेंसियां मंडियों में सरसों की खरीद का इंतजार करती रहीं, लेकिन किसानों ने अधिक रेट मिलने पर सारी सरसों खुले बाजार में बेच दी। इससे अब सरकारी तेल मिलों के सामने सरसों का संकट खड़ा हो गया है।
प्रदेश सरकार को अपनी तेल मिलों के लिए खुले बाजार से सरसों खरीदनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने इस बार सरसों की खरीद के लिए 4650 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया था, जबकि किसानों को खुले बाजार में 7000 से 7500 रुपये प्रति क्विंटल तक दाम मिले।
पिछले साल 4600 रुपये की एमएसपी पर प्रदेश सरकार ने करीब सात लाख टन सरसों की खरीद की थी। इस बार करीब चार लाख किसानों ने सरसों बेचने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर खुद का रजिस्ट्रेशन कराया था। साढ़े सात लाख मीट्रिक टन सरसों मंडियों में आने की उम्मीद थी, लेकिन बाजार में ऊंचे भाव के चलते किसानों ने सरकार को अपनी फसल नहीं बेची, जिससे सरकारी खरीद एजेंसियों के हाथ खाली रह गए।

Related Articles

ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा: प्रेम प्रसंग के चलते बेटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी मां की हत्या

नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ करना चाहती थी शादी, मां नहीं थी खुश जिसके चलते की हत्यालड़की ने रात को नींबू...

बॉक्सिंग में नेहा का कमाल, प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने की 10 हजार रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की घोषणा

फरीदाबाद (नेशनल प्रहरी/ रघुबीर सिंह ): बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में द्वितीय स्थान हासिल करने वाली नेहा...

17 साल से फरार चल रहा मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश गिरफ्तार, पंहुचा जेल

आरोपी ने 1996 में एनआईटी एरिया में रहने वाले एक व्यक्ति पर तेजधार हथियार से किया था हमलाफरीदाबाद (नेशनल प्रहरी/ रघुबीर सिंह...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

1,107FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
- Advertisement -

Latest Articles

ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा: प्रेम प्रसंग के चलते बेटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी मां की हत्या

नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ करना चाहती थी शादी, मां नहीं थी खुश जिसके चलते की हत्यालड़की ने रात को नींबू...

बॉक्सिंग में नेहा का कमाल, प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने की 10 हजार रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की घोषणा

फरीदाबाद (नेशनल प्रहरी/ रघुबीर सिंह ): बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में द्वितीय स्थान हासिल करने वाली नेहा...

17 साल से फरार चल रहा मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश गिरफ्तार, पंहुचा जेल

आरोपी ने 1996 में एनआईटी एरिया में रहने वाले एक व्यक्ति पर तेजधार हथियार से किया था हमलाफरीदाबाद (नेशनल प्रहरी/ रघुबीर सिंह...

के.एल.महता दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दसवीं की परीक्षा का परिणाम शत-प्रतिशत रहा

फरीदाबाद (नेशनल प्रहरी/ रघुबीर सिंह ): 12वीं के परिणाम के उपरांत CBSE 10वीं का परिणाम आशा अनुरूप शत-प्रतिशत रहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम आदमी पार्टी ने किया स्वागत

फरीदाबाद (नेशनल प्रहरी/ रघुबीर सिंह ): अरावली वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रममण और अवैध निर्माण हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट...