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Saturday, December 4, 2021

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हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार को मिली हरी झंडी, अब कभी भी हो सकती है घोषणा

चंडीगढ़ (नेशनल प्रहरी/ संवाददाता) : हरियाणा में मनोहरलाल मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिल गई है, लेकिन अब यह राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप होगा। सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख दल भाजपा मंत्रिमंडल में अपने हिस्से की एक सीट अभी खाली ही रखेगी। इसे राज्य में होने वाले दो उपचुनावों के बाद ही भरा जाएगा।
अपने हिस्से की सीट उपचुनाव तक खाली रखेगी भाजपा, जजपा को भी इसके लिए मनाया जाएगा
राज्य में ऐलनाबाद और कालका विधानसभा क्षेत्र में अगले छह माह में उपचुनाव होने हैं। गठबंधन सरकार के सहयोगी दल जजपा को भी उपचुनाव के बाद ही उनके हिस्से का मंत्री देने के लिए मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्रीय नेतृत्व से इसकी बाबत हरी झंडी मिल गई है।
शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बेशक छोटी मुलाकात हुई मगर यह राजनीतिक मायने में काफी अहम है। इसमें शाह दरबार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक तरह से फ्री-हैंड निर्णय लेने के लिए कह दिया गया है। शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भी काफी उत्साहित नजर आए थे।
उपचुनाव से पहले मुश्किल है मंत्रिमंडल का स्वरूप बदलना
मनोहरलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल तभी तय हो गया था जब प्रदेश भाजपा के प्रभारी डा. अनिल जैन हटाए गए थे। इसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि अब मनोहर मंत्रिमंडल से चार मंत्रियों की छुट्टी होगी और मुख्यमंत्री अपनी पसंद के चार नए मंत्री बनाएंगे। इतना ही नहीं कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल होगा। मगर यह सब उपचुनाव से पहले करना काफी मुश्किल है।
राज्य में भाजपा-जजपा गठबंधन बरोदा उपचुनाव पहले ही हार चुका है। अब ऐलनाबाद और कालका विधानसभा के उपचुनाव गठबंधन सरकार को हर हाल में जीतना होगा। इसके लिए गठबंधन के रणनीतिकार जो पटकथा लिख रहे हैं, उसमें मंत्रिमंडल में कम से कम दो सीट खाली होना जरूरी है। इसलिए भाजपा के रणनीतिकार चाहते हैं कि जजपा भी उपचुनाव के बाद ही अपने हिस्से का मंत्री बनवाए।
हालांकि जजपा ने केंद्रीय नेतृत्व से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी अपने हिस्से का मंत्री तत्काल बनाए जाने के लिए स्पष्ट तौर पर कहा हुआ है। जजपा इसमें अब एक मिनट की भी देरी नहीं चाहती। जजपा का मानना है कि उनके हिस्से बनने वाले मंत्री के कारण उपचुनाव में भी गठबंधन सरकार को फायदा होगा।

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