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Saturday, October 23, 2021

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हरियाणा में पोर्टल से मिलेगा 20 साल से काबिज लोगों को सभी शहरी निकायों की दुकानों व मकानों पर मालिकाना हक

हरियाणा में पोर्टल से मिलेगा 20 साल से काबिज लोगों को सभी शहरी निकायों की दुकानों व मकानों पर मालिकाना हक
चंडीगढ़ (नेशनल प्रहरी/ अशोक कुमार ):
हरियाणा के लोगों काे राज्य की मनोहरलाल सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य में शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। इस संबंध में सीएम मनोहरलाल ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पाेर्टल की शुरूआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ‘जन सहायक आपका सहायक एप’ भी लांच किया। इसके तहत सभी सरकारी सेवाएं मोबाइल के माध्यम से मिलेगी।
सीएम ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल व जन सहायक आपका सहायक एप किया लांच:
जन सहायक ऐप मोबाइल अप्लीकेशन है और इससे लाेगों को सरकारी कार्यालयों के चक्‍कर काटने से छुटकारा मिलेगा। मनोहरलाल ने इस अवसर पर ‘मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल’ की शुरुआत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से लोगों की बड़ी समस्या का समाधान होगा।
उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक जिन लाेगों के शहरी निकायों की दुकानें या मकान पर कब्जे के 20 साल पूरा हो जाएंगे, उन्हें ऐसी प्रापर्टी पर मालिकाना हक मिलेगा। इसके लिए पोर्टल के माध्यम से लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल पर आवेदन एक जुलाई से किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आवेदक पालिका से नियमानुसार आबंटित/सबलैटी नहीं है परन्तु पॉलिसी की सभी योग्यताएं पूर्ण करता है तो उसे पॉलिसी में उल्लिखित अदा की जानी वाली राशि व टैक्स के अतिरिक्त 30,000 रुपये का एकमुश्त नियमित शुल्क भी भरना होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने एक नीति तैयार की है जिसके तहत किरायेदार को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्तमान कलेक्टर दर से कम भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिस पर मकान/दुकान हो या किराए/लीज/ लाइसैंस फीस/तहबाजारी पर दिये गये दुकान/मकान जिनकी अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि 31 दिसंबर, 2020 को हो गई हैं, के कानूनी कब्जाधारियों को मलकीयत का अधिकार दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि जिन्हें किराए/लीज/ लाइसैंस फीस/तहबाजारी मकान/दुकान लिए 20 वर्ष हो गए हैं, उन्हें वर्तमान कलेक्टर रेट पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, जिन्हें 50 वर्ष हो गए हैं उन्हें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी कब्जाधारी को 50 वर्ष से अधिक हुए हैं, तो उस स्थिति में उसे वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की ही छूट दी जाएगी।
मनोहर लाल ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्य पाये गये आवेदकों से सम्बन्धित पालिकायें 15 दिन के अन्दर अदा की जाने वाली राशि का नोटिस जारी करेंगी। नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर कुल निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि सम्बन्धित पालिका में जमा करानी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह में जमा करानी होगी।उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने एक नीति तैयार की है जिसके तहत किरायेदार को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्तमान कलेक्टर दर से कम भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिस पर मकान/दुकान हो या किराए/लीज/ लाइसैंस फीस/तहबाजारी पर दिये गये दुकान/मकान जिनकी अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि 31 दिसंबर, 2020 को हो गई हैं, के कानूनी कब्जाधारियों को मलकीयत का अधिकार दिया जायेगा।
इस पोर्टल में ऐसे सभी लोगों को आवेदन करना होगा जो 20 साल से शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर काबिज हैं। आवेदकों को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के जरिये बताना होगा कि वे कितने साल से प्रापर्टी पर काबिज हैं। इसका साइट प्लान भी लगेगा। इसके साथ ही आठ डाक्यूमेंट में से कोई एक डाक्यूमेंट लगाना होगा, जैसे बिजली या पानी कनेक्शन का बिल, उप किरायेदारी का समझौता पत्र या किराये की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि।
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि जो व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, उनसे मार्केट दर के हिसाब से पूरा किराया वसूल किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में विभिन्न शहरी निकाय क्षेत्रों में काफी संख्या में लोग शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर लंबे समय से काबिज हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस.ढेसी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन. राय, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ.अमित अग्रवाल, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक कुमार मीणा के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता भी उपस्थित थे

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