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Saturday, July 31, 2021

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हरियाणा सरकार का अह्म फैसला: सरकारी डॉक्टरों की कराएगी डिग्री और प्रमाणपत्रों की जांच

चंडीगढ़ (नेशनल प्रहरी/ संवाददाता) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टरों व चिकित्सा अ‍धिकारियों के बारे में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार उनकी डिग्री व प्रमाण पत्रों की जांच कराएगी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में वर्ष 2008 से अब तक लगे सभी चिकित्सा अधिकारियों की शैक्षणिक डिग्रियों, जाति प्रमाणपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्रों सहित अन्य सर्टिफिकेट की जांच कराई जाएगी।
13 वर्षों से चरित्र सत्यापन के आधार पर नियुक्ति देती रही हैं हाई पावर सलेक्शन कमेटी
बता दें कि पिछले 13 वर्षों से विभागीय हाई पावर सलेक्शन कमेटियां सिर्फ चरित्र सत्यापन के आधार पर ही डाक्टरों को नियुक्ति देती रही हैं। हरियाणा सरकार के पास कई डाक्टरों के प्रमाणपत्रों को लेकर शिकायतें पहुंची हैं और इसके बाद सभी प्रमाणपत्रों की जांच कराने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी सिविल सर्जन, प्रधान चिकित्सा अधिकारियों, स्टेट बैक्ट्रोलाजिस्ट करनाल, एसआइएचएफडब्ल्यू पंचकूला और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र रोहतक को एक महीने के भीतर सभी डाक्टरों के समस्त प्रमाणपत्रों की जांच कराने को कहा है।
जांच के दौरान शैक्षणिक डिग्रियों, जाति प्रमाणपत्र और दिव्यांगता प्रमाणपत्रों को संबंधित संस्थाओं में भेजकर सत्यापित कराया जाएगा, जहां से डाक्टरों ने ये डिग्रियां और प्रमाण पत्र लिए हैं। सत्यापन में अनियमितता मिलने पर इसकी जानकारी महानिदेशक को देनी होगी ताकि दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी चिकित्सा अधिकारी के दस्तावेज सत्यापन के बगैर न रहें।
सरकार के पास कई डाक्टरों के प्रमाणपत्रों को लेकर पहुंची हैं शिकायतें
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में मुख्य सचिव ने आदेश जारी व्यवस्था बनाई थी कि मेडिकल आफिसरों का सिर्फ चरित्र प्रमाण ही सत्यापित कराया जाए। इसी आधार पर हाई पावर सलेक्शन कमेटी दूसरे दस्तावजों का सत्यापन कराए बगैर डाक्टरों का चयन करती रहीं। पिछले दिनों आरक्षित पदों पर चयनित कई मेडिकल आफिसरों की डिग्री और जाति-दिव्यांगता प्रमाणपत्रों पर सवाल उठे हैं जिसके बाद सभी की जांच कराने का निर्णय लिया गया है।

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