● हरियाणा में बाढ़ प्रभावित 34511 किसानों को रिलीज किए 98 करोड़
● 210 कॉलोनियों को मिलाकर 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी
● एसवाईएल मुद्दे पर 28 दिसंबर को होगी पंजाब-हरियाणा की बैठक, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे अध्यक्षता
चंडीगढ़ (नेशनल प्रहरी/संवाददाता)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शीतकालीन सत्र से पहले अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रदेश की 2274 अनियमित कॉलोनियों को 31 जनवरी तक नियमित करने का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103, शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनी और नियमित करने का सरकार ने फैसला किया है। सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) मुद्दे पर 28 दिसंबर को शाम चार बजे चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के सीएम की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल गुरुवार को पत्रकारवार्ता में यह जानकारी दी।
पत्रकारवार्ता में मनोहर लाल ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103 और शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियों को नियमित करने का एलान किया। वहीं हरियाणा में पीडब्ल्यूडी के आठ टोल बंद करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक की है। इससे पहले हरियाणा में 1673 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। आज की 210 कॉलोनियों को मिलाकर 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी।
10 साल में 874 कॉलोनियों को किया नियमित: सीएम ने कहा कि इससे पहले की सरकार ने अपने 10 साल में 874 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे।
हरियाणा में 8 और टोल प्लाजा फ्री होंगे: सीएम ने बताया कि होडल, नूंह, पटौदी टोल 5 दिसंबर 2024 को बंद हो जाएगा। पुन्हाना, सुनहेड़ा रोड पर टोल 18 फरवरी 2025 तक बंद होगा। जाटौली टोल 1 जनवरी को बंद किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान का सत्यापन और प्रभावित लोगों को समाप्त तरीके से मुआवजे के वितरण के प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है।
बाढ़ प्रभावित फसलों के लिए राशि जारी: जुलाई 2023 में राज्य के 12 जिले अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर के 1469 गांव और चार शहरों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था। गुरुवार को उन इलाकों से फसल खराब के लिए 34511 किसानों को 97 करोड़ 93 लाख रुपये की राशि दी गई। इनमें 49197 एकड़ का वह क्षेत्र शामिल है जिसमें दोबारा बिजाई कर दी गई। ऐसे क्षेत्र के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की घोषणा की गई।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन घरों वाणिज्यिक संपत्ति की क्षति के लिए 5.96 करोड़ रुपये की राशि 11 अक्तूबर को उनके खाते में डाली गई। शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक सम्पत्तियों का नुकसान के 6 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई। बाढ़ में जान गंवाने वाले 40 लोगों के परिजनों को 1 करोड़ 60 लाख रुपया की राशि दी गई। शेष 7 लोगों का सत्यापन किया जा रहा है।
विधुर एवं अविवाहितों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन: सीएम ने कहा कि विधुर और अविवाहितों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा लागू कर दी गई है। अब तक 12882 विधुर और 2026 अविवाहितों की पहचान की गई है। एक दिसंबर 2023 से इनको पेंशन मिलेगी। इस पेंशन के लिए तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 40 वर्ष तक के विधुर और 180000 रुपये से कम आय वाले 45 वर्ष आयु के अविवाहित पात्र हैं।
ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देशभर में हरियाणा को मिला दूसरा पुरस्कार: उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2023 में ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देशभर में हरियाणा को दूसरा पुरस्कार मिला है। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा हरियाणा के ऊर्जा मंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है।
एचकेआरएन के माध्यम से 986 लोगों को मिले जॉब ऑफर लेटर: प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थाई नौकरी के लिए 986 लोगों को जॉब ऑफर लेटर भेजे। उन्होंने कहा कि पहले से अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया है और नये सिरे से भी लोगों को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि निगम के तहत लोगों को नौकरी देने के कुछ मानदंड तय किए गए हैं, जिसके तहत सॉफ्टवेयर के माध्यम से बेहद पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।
विधानसभा में चुना जाएगा स्टेट सांग: शुक्रवार से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बारे में सीएम ने कहा कि इसमें विधायकों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी तय की गई है। पहली बार चुनकर आए विधायकों को पर्याप्त वक्त दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में दो ही सत्र बुलाए जाते थे, हमने साल में कम से कम तीन सत्र किए। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि इस सत्र में स्टेट के तीन थीम सॉन्ग प्रस्तुत किए जाएंगे जिनमें से विधानसभा द्वारा एक को चुना लाएगा।
लोकसभा सुरक्षा चूक निन्दनीय: लोकसभा सुरक्षा चूक को सीएम ने निन्दनीय बताते हुए कहा कि प्रदेश में भी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। संसद की सुरक्षा तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के पीछे देशद्रोही संगठन और लोग होंगे। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि घेरा उसे जाता है जो कमजोर हो। विपक्ष कोशिश करें, कोई हर्ज नहीं क्योंकि विपक्ष के पास हमारे खिलाफ कुछ नहीं है।
चुनाव आयोग को यह अधिकार: लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव करवाने के बार पूछे जाने पर मनोहर लाल ने कहा कि यह केन्द्रीय चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार को तय करना है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आमतौर पर यदि दोनों चुनावों में छ: महीने का अन्तर होता है तो चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह एक साथ चुनाव करवा सकता है। लोकसभा व हरियाणा विधानसभा के चुनाव में छ: महीने से कम का अन्तर है।
सैक्टरों में स्टिल्ट+चार मंजिला भवन निर्माण: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में स्टिल्ट+चार मंजिला भवन निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोंगों की सुविधा के लिए हमने यह नीति बनाई थी। कुछ लोगों ने इस आपति जताई थी और न्यायालय में चले गये थे। इस सम्बन्ध में सरकार ने पी राघवेन्द्र राव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट मिल गई है। उन्होंने कहा कि जन सुविधा जरूरी है, जहां जनता नहीं चाहेगी वहां यह नीति लागू नहीं होगी। यह नीति नये क्षेत्र में लागू होगी।
पैरोल लेने का हर कैदी का हक: राम रहीम की बार-बार पैरोल के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पैरोल लेने का हर कैदी का हक है। यह कैदी का जेल के अन्दर आचरण पर निर्भर होता है। जेल मैन्युअल के अनुसार ओपन जेल की अवधारणा भी आ गई है कि दिन में कैदी बाहर जाकर काम करके आ जाएं और शाम को वापस जेल में आ जाएं।
यह रहे मौजूद: इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त, राजस्व टीवीएसएन प्रसाद, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पाण्डुरंग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार बी बी भारती, मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय, चीफ मीडिया कॉर्डिनेटर सुदेश कटारिया उपस्थित रहे।
